नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज और फर्जी मैसेज को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार और ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है।
बता दें कि किसान आंदोलन में हिंसा भड़काने के लिए कई फेक न्यूज और फर्जी मैसेज का सहारा लिया गया था। देश की खुफिया एजेंसियों ने भी पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा नए ट्विटर अकाउंट ओपन होने की बात कही थी। जिसके बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर को इन अकाउंट्स को बैन करने के लिए भी कहा था। लेकिन ट्विटर ने अभिव्यक्ति का हवाला देकर कुछ लोगों का अकाउंट बंद करने से मना कर दिया था।
दिल्ली के लालकिला परिसर में किसानों द्वारा आहुत ट्रैक्टर रैली के दौरान धार्मिक झंडा पहरा दिया गया था। कोर्ट ने अब फेक न्यूज और फर्जी मैसेज से देश में घृणा फैलाने वाले ट्विटर कंटेंट और विज्ञापनों की जांच के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने पर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है, जिसके जरिए फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज को फैलने से रोका जा सके।
शुक्रवार को भाजपा नेता गोयनका द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से ट्विटर पर भारत विरोधी और देशद्रोही पोस्ट की जांच के लिए एक मैकेनिज्म बनाने की मांग की थी।
