नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बजट 2021 में सरकारी कंपनियों में निजीकरण को बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, दो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदाीर बेचने का ऐलान किया है।
संसद में बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर, सरकारी कंपनियों में विनिवेश किया जाएगा। पॉलिसी में रणनीतिक और गैररणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश को लेकर स्पष्ट रोडमैप होगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) का आईपीओ लाया जाएगा। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बंद करने के लिए तंत्र को तेज किया जाएगा और राज्यों को सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए राज्यों के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी लाया जाएगा। सरकार ने वित्तवर्ष 2020-21 में निजीकरण से 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।
वित्तमंत्री ने इसके लिए बजट में 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में वित्त वर्ष 2021-22 में रणनीतिक बिक्री का काम पूरा हो जाएगा।
वित्तमंत्री ने एलआईसी में आईपीओ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। नीति आयोग से सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी में रणनीतिक विनिवेश के लिए लिस्ट तैयार करने को कहा गया है।
