नई दिल्ली। केंद्र सरकार के प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक पर शिवसेना ने मोदी सरकार का साथ दिया है। बिल पर मोदी सरकार का साथ देते हुए शिवसेना ने कहा कि घुसपैठियों के मामले में हम मोदी सरकार के साथ हैं। बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। हालांकि इस बिल का कांग्रेस ने विरोध किया है। फिलहाल कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार में है।
बिल का समर्थन करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि मुंबई में हमने बांग्लादेशियों से सामना किया है। घुसपैठियों के मामले में हमारा रूख हमेशा खिलाफ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हम हमेशा सरकार के साथ हैं। संजय राउत ने कहा कि बिल के विषय में हर राज्य में अलग-अलग राय है। सरकार को अन्य लोगों का राय भी लेना चाहिए।
बता दें कि असम में खुद बीजेपी ही इसका विरोध कर रही है। हाल ही में असम में एनआरसी लागू किया गया था। जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एनआरसी में खामियों का जिक्र किया था। तब असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य के किसी भी लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
इस बिल के संसद में पारित होकर कानून बन जाने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न के शिकार हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैनों और बौद्ध अनुयाइयों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। यह बिल चुनिंदा श्रेणियों के अवैध प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 को संशोधित करने के लिए है। इस बिल में मुस्लिमों को शामिल नहीं करने पर विपक्ष, अल्पसंख्यक संगठनों और अन्य ने हमला बोला है।
