संसद के दोनों सदनों से नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है. मोदी सरकार के लिए इसे एक बड़ी जीत माना जा रहा है और बिल का कानून बनने का रास्ता साफ है. संसद में भले ही बिल पास हो गया हो लेकिन सड़क पर अभी भी संग्राम जारी है. पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, कई जगह सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है.
नागरिकता संशोधन बिल को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच असम में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है. लखीमपुर जिले में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी, AGP के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया है. इसके साथ ही असम सरकार ने एक्शन लेते हुए चार ADGP का ट्रांसफर कर दिया है.
नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बारे गृह सचिव ने अमित शाह को जानकारी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार के कहने पर असम कैडर के IPS अधिकारी जीपी सिंह को असम भेजा गया है. वर्तमान हालात पर काबू करने के लिए केंद्र के सबसे भरोसेमंद अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भेजे गए हैं. जीपी सिंह, 1991 बैच के असम कैडर के अधिकारी हैं.
नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ असम में प्रदर्शन जारी है और इसपर गृह मंत्रालय की नज़र भी है. गृह मंत्रालय की तरफ से असम कैडर के एक वरिष्ठ अधिकारी को राज्य में भेजा गया है, जो कि पूरे हालात पर नज़र रखेगा.
