जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा. इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियां और पूर्वोत्तर में कई संगठन विरोध कर रहे हैं. ऐसे में सरकार इस मामले में किस तरह आगे बढ़ती है, इसपर हर किसी की नज़र है.
कैबिनेट की ओर से नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है, लेकिन संसद में इस बिल पर रार बढ़ सकती है. कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि वह नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि नागरिकों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता है. कांग्रेस के अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस बिल के विरोध में हैं.
