धारा 370 के कमजोर होने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में अब केंद्र सरकार के कानून लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य में सभी केंद्रीय कानून लागू होंगे। इसको लेकर राज्य प्रशासन के कई फेरबदल किए हैं। राज्य प्रशासन ने इसी संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है और जम्मू-कश्मीर से सात आयोगों को खत्म करने का फैसला लिया है।
जिन आयोग को राज्य प्रशासन ने खत्म करने का फैसला लिया है उनमें मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग शामिल हैं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन का यह आदेश 31 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। जिन आयोग को खत्म किया गया है वो इस प्रकार हैं-
1. जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग
2. राज्य सूचना आयोग
3. राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग
4. राज्य विद्युत नियामक आयोग
5. महिला एवं बाल विकास आयोग
6. दिव्यांग जनों के लिए बना आयोग
7. राज्य पारदर्शिता आयोग
बता दें कि जम्मू-कश्मीर 31 अक्टूबर से एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानून लागू होंगे। जम्मू-कश्मीर भी अब नई दिल्ली की तरह ही विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है।
